ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੂਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ‘ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੁੜ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਮਨਜ਼ੂਰੀ’ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਉਕਤ ਸਕੀਮ/ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੱਤਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬੈਜਲ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ‘ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (2) (ਐੱਚ) ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਰੇਟਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ‘ਐਨਐਫਐਸਏ’ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ‘ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।