ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਕਤੂਬਰ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਯੋਤਿਰਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਮਲਨਾਥ ਅਤੇ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੱਦਾਰ’ ਹਨ ਕਿਊਂਕਿ ਊਨ੍ਹਾਂ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ’ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਊਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਊਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਊਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 28 ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ’ਚੋਂ 27 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਊਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਊਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਹੁਲ ਲੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਆਖੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੱਦਾਰ ਤਾਂ ਕਮਲਨਾਥ ਅਤੇ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਢੇ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਰਹੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਹਾਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ‘ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ’ ’ਤੇ ਊਤਰੀ: ਕਮਲਨਾਥ
ਭੁਪਾਲ: ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਊਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਊਣ ਲਈ ‘ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਐੱਸਆਈ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੁਮਣ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ