ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਹਮਲੇ’ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ’ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ’ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਅੱਤਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ‘ਬੇਲਗਾਮ ਜ਼ੁਬਾਨ’ ਨੇ ‘ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੌੜ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਟਰਾਇਲ ਚਲਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ‘ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ’ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।’’ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਡਾ. ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਲੂਮਨੀ ਫਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਦੂਜੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ.ਆਰ.ਖੰਨਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਆਲਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ, ਪਰ ਕੰਮ ਸਥਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ’ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਮੌਕੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।