ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੂਨ
ਉੱਘੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ 5ਜੀ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਖਾਮੀਆਂ’ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਆਰ ਮਿੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ 33 ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ‘ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ‘ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਖੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 5ਜੀ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ, ਵੀਰੇਸ਼ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਟੀਨਾ ਵਚਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ’ਤੇ 5ਜੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਟੈਲੀਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5ਜੀ ਨੀਤੀ ਜਨਤਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5ਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ