ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ (ਕੇਰਲਾ), 28 ਮਾਰਚ
ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਮੰਦਾਭਾਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਚ ਸੋਨਾ ਤੇ ਡਾਲਰ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਜੋ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਐੱਨਡੀਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ’ਚ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ।’ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ