ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕੇਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੌਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਵਾਦਤ ਟਵੀਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ: ਜਰਮਨੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨਾ ਇਸ ’ਤੇ ਨੇੜਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ‘ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ‘ਡਿਊਸ਼ ਵੈਲੇ’ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।