ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਪਰੈਲ
ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੱਠਜੋੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੇਸੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।