ਰਾਂਚੀ, 15 ਸਤੰਬਰ
ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 77 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 14 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 27 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 1932 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1932 ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਵੰਦਨਾ ਡਾਡੇਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾ ਕੇ 77 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਐੱਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦ, ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦ, ਅਤਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦ, ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ