ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਾਰਚ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 1995 ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਜਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਪੀਐੱਸ, 1995 ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਪੀਐੱਸ, 1995 ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਈਪੀਐੱਸ), 1995 ‘ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਯੋਗਦਾਨ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਲਾਭ’ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 8.33 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 1.16 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ’ਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਪੀਐੱਸ-95 ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ