ਮੁੰਬਈ, 29 ਅਪਰੈਲ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ, ਅਹਿਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐੱਸ.ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੈਦੀ ਵੈਧ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੈੜ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗਤ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ) ਆਧਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ 4 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ