ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰ
-
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਦੱਸਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 2011 ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।’ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ