ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।