ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ 1241 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਇਸਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 80 ਬੈੱਡ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਕੋਵਿਡ- 19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੌੜੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਜੇਕਰ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਇਸੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 4500 ਬੈੱਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ- 19 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ