ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਸਤੰਬਰ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ’ਚ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ (ਟ੍ਰਿਪਸ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਬੇਹਤਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਬ੍ਰਿਕਸ (ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ) ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਉਭਰਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ‘ਟ੍ਰਿਪਸ’ ਦੀ ਛੋਟ ਤਜ਼ਵੀਜ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ’ਚ ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਣੇ 62 ਸਹਿ-ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਜ਼ਵੀਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਕਰਾਰ ਜਨਵਰੀ 1995 ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ