ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ
ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਮਗਰੋਂ ਪੇਈਚਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਏਆਈਆਈਬੀ) ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 18 ਜੂਨ, ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ, ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੇਈਚਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਏਆਈਆਈਬੀ ਤੋਂ 750 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਮਲ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਸਬਅਰਬਨ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਏਆਈਆਈਬੀ ਨਾਲ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਾਰ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਏਆਈਆਈਬੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸਦਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਸਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਏਆਈਆਈਬੀ ਚੀਨੀ ਸਦਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਊਪਜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਦਾਬਾ ਹੈ, ਦੇ ਇਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਆਈਆਈਬੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਚੀਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ‘ਇਕ ਪੱਟੀ ਤੇ ਇਕ ਰੋਡ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਸਾਰ ਹੈ।