ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਨਵੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਿਯਮਾਵਲੀ (ਐੱਫਆਰ) ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐੱਫਆਰ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ, ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ, ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਆਈਬੀ ਅਤੇ ਰਾਅ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਕਝ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ ‘ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।’ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਐੱਫਆਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਈਡੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2010 ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫਆਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਅ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵੀ ਉਠਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ‘ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜ’ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਰਗਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡੈਰੇਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ’ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜ’ ਦਾ ਰੂਟ ਅਪਣਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀ ਵਿਸ਼ਵਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਰਜਮਾਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਡੀਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਡੇਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏਗੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਛਿਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ-ਇਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ