ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਈ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ‘ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਨਕੁਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਸੂਬੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਬਦਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਤੇ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 14 ਫੀਸਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਕਬੀਰਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ