ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਪਰੈਲ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ’ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇ ਸਮਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ‘ਮਨਮਰਜ਼ੀ’ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ‘ਸਟੀਕ ਮਾਮਲਾ’ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੁਚਲਣ’ ਲਈ ਈਡੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਹਨ।’ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਧਾਰ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤਉੱਲ੍ਹਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤਉੱਲ੍ਹਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਜੱਜ ਦਿਵਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਨ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਖਾਨ ’ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖਾਨ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ’ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੱਕ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਾਈਮਨ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ