ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਤਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੁੱਦਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਦਈ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’