ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਾਰਚ
ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝ ਵਧੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਏਕੇ, ਸੰਜਮ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। 25 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪੁੱਜੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 3 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 11 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਭਾਨੂੰ) ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਆਈਟੀਓ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱੱਗੀ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਵਾ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾ ਡੇਗ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵੀ ਝੱਲੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।