ਸ਼ਿਮਲਾ (ਟਨਸ): ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਰਿਪੋਰਟ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਕੋਵਿਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਪਗ 200 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 1400 ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ।