ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ-ਘਰ ਡਲਿਵਰੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਜ਼ ਸੰਘ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਪਰ ‘ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ’ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਉਮੈਵਾਦੀ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ: ਭਾਜਪਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉਪਰ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।