ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਾਰਚ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਟਸਐਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੀਮਾ ਸਿੰਘ, ਮੇਘਨ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਤਰੇੜ’ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਐਪ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਐਪਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐਨ. ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਪਰੈਲ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
-ਪੀਟੀਆਈ