ਲਖਨਊ, 12 ਮਈ
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ 22 ਕਮਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੋਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਖੌਲ ਨਾ ਉਡਾਓ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰੋ। ‘ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐੱਮਏ, ਪੀਐੱਚਡੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਵੋ।’ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੁਦਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਜਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ’ਚ ਮਕਬਰਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 1951 ਅਤੇ 1958 ’ਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਤੇ ਆਗਰਾ ਦੇ ਕਿਲੇ ਅਤੇ ਇਤਿਮਾਦ-ਉਦ-ਦੌਲਾ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।