ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਆਰ ਭੱਟ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਵੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਰੜਿਆਂ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ