ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ
ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐੱਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਕਰੰਦ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਾਦਲੇਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਕ-ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ। ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਾਜਨ ਪੁਵੱਈਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਟਵੀਟ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਤਾ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਟਵੀਟ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਦਲੇਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਗੌਤਮ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐੱਸ ਚੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮਹਾਦਲੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ