ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀਆਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਲੋਨ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ