ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਸਾਮ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਲਈ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਡਲ ਕਾਊਂਸਲ ਸਾਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ 220 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੀਏਏ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ