ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ.ਲਲਿਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਆਰ.ਭੱਟ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਫੌਰੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇੇੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨ ਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇੇਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਂਜ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਢੁਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਉਧਰ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹਨ’ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਫੌਰੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਲ 220 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ(ਆਈਯੂਐੱਮਐੱਲ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ