ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਐੱਨਜੀਓ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਓ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ