ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ.ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋੋਂ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਉਂਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਆਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ