ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2019 (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 220 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 18 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ 10 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਕੇਰਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਦੇਬਬ੍ਰਤ ਸੈਕੀਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਆਗੂ ਅਸਦ-ਉਦ-ਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ, ਐੱਨਜੀਓ ਰਿਹਾਈ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹੇਟ, ਅਸਾਮ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। -ਏਐਨਆਈ