ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਨਵੰਬਰ
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕੱਪਨ ਦਾ ਹਾਥਰਸ ਜਾਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਾਤਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗਾੜਨਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥਰਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪਨ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐਫਆਈ) ਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ‘ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ’ ਯੂਪੀ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ 2018 ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੱਪਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ‘ਕੇਰਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ’ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ