ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਪਰੈਲ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਨਫਰਤੀ ਸਿਆਸਤ’ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਫਰਤ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 108 ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਜੀਬ ਜੰਗ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਮੈਨਨ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੀਕੇ ਪਿੱਲਈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਟੀਕੇਏ ਨਾਇਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ, ‘ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸਾਮ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਫਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ (ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ) ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਹੀ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਸ ਖਤਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪ ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿਲੋਂ ਨਿਭਾਉ।’ -ਪੀਟੀਆਈ