ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪਰੈਲ
ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਕੈਗ) ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 61 ਫ਼ੀਸਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 2011-12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 10,997 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 30,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ 2020-21 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਧ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ 22,141 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਤੋਂ 92 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ’ਚ ਵੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਹੈ।
ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪਟਨਾ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 1357.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। -ਏਜੰਸੀ