ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 29 ਅਕਤੂਬਰ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਮੇਟੀ
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਸੰਘਵੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰੁਪਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਮੇਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਦੇ ਭਾਗ 4 ਦੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਸੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰੁਪਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਯੂਸੀਸੀ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੁਪਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਧੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ