ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ, ਪੁਲੀਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹਿੱਤ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 9,346 ਬੱਚੇ ਘਾਤਕ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1700 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
-ਪੀਟੀਆਈ