ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਜਾਂ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 42ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਦਿੱਲੀ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਪੀਟੀਆਈ