ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ
ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ’ਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ (ਹੀਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਗਾਂ) ਦੀ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮਦੋਰਫ਼ਤ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ-ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2022 ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋਜ਼ (ਜੂਏਖਾਨੇ), ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ’ਤੇ 28 ਫੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ
ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਰਾ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ (ਆਈਸੀਯੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵੱਲੋਂ ਭਾੜੇ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਇਨਲੈਂਡ ਪੱਤਰਾਂ, ਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਇਨਵੈਲਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੈੱਕਾਂ, ਲੂਜ਼ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਵੀ 18 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਡਿਵੈਲਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦੋਰਫ਼ਤ ਮੌਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਮੌਕੇ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿੰਗ ਬਿੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕਡ ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਮੀਟ/ਮੱਛੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 5 ਫੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ
ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕਡ ਤੇ ਲੇਬਲਡ ਫੂਡ ਆਈਟਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕਬੁੱਕਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਚੈੱਕਬੁੱਕਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਫੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਚਾਰਟਾਂ (ਐਟਲਸ ਸਣੇ) ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਕੋਲਾ, ਐੱਲਈਡੀ ਬਲਬ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਡਰਾਈਂਗ ਇੰਕ, ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਲੈਦਰ ਤੇ ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼।
‘ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ’
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ) ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ.ਅਮਿਤ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਦੋ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ, ਇਹ ਜੀਐੈੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਐੈੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ