ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਘ (ਆਰਕੇਐੱਮ) ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ‘ਕੱਕਾ’ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਅਸੀਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ (ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ) ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਦੋਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ।’ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਵਿਤਾ ਕਰੁੰਗਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਰਕ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਕਵਿਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ‘ਵੱਡਾ ਦਿਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ