ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਸਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੀਆਈਆਈ ਦੇ 16ਵੇਂ ਸਥਾਈ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਮੌਸਮ ’ਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ। ‘ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ’ਚ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਗੁਦਾਮ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਆਦਿ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।’ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਨੇੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਮਨ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੰਘ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ 8 ਨੂੰ
ਬਲੀਆ: ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ (ਬੀਕੇਐੱਸ) ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਤਾਏ ਗਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਕੇਐੱਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਯੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਧਰਨਾ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅਸੀਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ