ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 155 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸਰਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾ ਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਨ ਬਿੱਲ 155 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਬੀ) ਐਕਟ, 1867’ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਮ/ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।’’ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਲਿਵਰੀ ਸਿਸਟਮ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ