ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੂਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੋਟ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੇਮ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੁੱਖ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਈਦ 2022’ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜੋ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਸੀਪੀਏ) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ’ਚ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਧਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੀਪੀਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ/ਵਾਜਬ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।’’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੱਜਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ (ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ) ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।