ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜਨਵਰੀ
ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਈ-ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2022-23) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਜੀਡੀਪੀ) 11 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ (ਕਰੋਨਾ) ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ‘ਵੀ-ਆਕਾਰ’ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2020-21 ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਨਫ਼ੀ 7.7 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1979-80 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਮਨਫ਼ੀ 5.2 ਫੀਸਦ ਰਹੀ ਸੀ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਇਦ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਈ। ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਪਲੱਸ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਫੀਸਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਨਫ਼ੀ 7.7 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸਰਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 11.5 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਐੱਨਐੱਸਓ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਰਿਕਾਰਤ ਮਨਫ਼ੀ 7.7 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਆਲਮੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਪੀਟੀਆਈ