ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਕਤੂਬਰ
ਮੁਫ਼ਤ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਦਰਸ਼ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਾਣਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਹਾਰਕ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਚੋਣ ਸੌਗਾਤਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਚੋਣ ਸੌਗਾਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੇਵੜੀ ਸਭਿਆਚਾਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਚੋਣ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ‘ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ’ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਕਵਰੇਜ, ਵਿੱਤੀ ਅਸਰਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ
ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ) ਵਿਚ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ (ਵਾਧੂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਗੈਰਾ), ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ (ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ), ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਬਜਟ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ…ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ।
ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼: ‘ਆਪ’
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਉਤੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।