ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ (ਨੇਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ‘ਸੰਖੇਪ ਜਾਂਚ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਐਕਟ, 2010 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਾਂ’ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। -ਪੀਟੀਆਈ