ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਈ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਜੀਐਨਸੀਟੀਡੀ) ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਤੀਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐਨ. ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਤੀਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ