ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਨਬਿੇੜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1800 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 896 ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 13.18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 731 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 1023 ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 3.28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਰੀਜਿਜੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਬਿੇੜੇ ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। -ਪੀਟੀਆਈ