ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ
ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੰਖੇਪ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-1 ਵਿਕਰੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਧਾਰ’ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 59(6) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-3ਬੀ ਵਿਚ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-1 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਆਧਾਰ’ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ‘ਆਧਾਰ’ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਰੱਦ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।