ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੂਨ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ’ਚ ਹੋਰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ 24 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲਾਂ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4 ਅਤੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਮਨ ਲੇਖੀ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਰੋਸਟਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ